यमकेश्वर : भाजपा सरकार की नीति देश की जनकल्याणकारी योजनाओं को मजबूत करने की नहीं, बल्कि केवल उनके नाम बदलने और उन्हें कमजोर करने की रही है – विकास नेगी
यमकेश्वर ब्लॉक (पौड़ी गढ़वाल): यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बिथ्याणी गाँव में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष विकास नेगी ने भाजपा सरकार पर जनविरोधी नीतियां अपनाने का गंभीर आरोप लगाया।
विकास नेगी ने कहा कि भाजपा सरकार की नीति देश की जनकल्याणकारी योजनाओं को मजबूत करने की नहीं, बल्कि केवल उनके नाम बदलने और उन्हें कमजोर करने की रही है। कांग्रेस सरकार द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम पर शुरू की गई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब, मजदूर और जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराना था। यह योजना आज भी देश के करोड़ों परिवारों के लिए जीवनरेखा बनी हुई है।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सत्ता में आने के बाद से मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना को लगातार कमजोर कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में न तो समय पर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है और न ही मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान समय से मिल पा रहा है। कई मामलों में मजदूरी महीनों तक अटकी रहती है, जिससे गरीब मजदूरों और उनके परिवारों को गंभीर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
विकास नेगी ने आगे कहा कि मनरेगा के बजट में लगातार कटौती की जा रही है और तकनीकी खामियों के नाम पर मजदूरों के जॉब कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा सरकार इस योजना को धीरे-धीरे समाप्त करने की दिशा में काम कर रही है।
उन्होंने यह भी कहा कि महात्मा गांधी के नाम से भाजपा सरकार को इतनी परेशानी है कि उनके नाम से जुड़ी हर योजना को या तो कमजोर किया जा रहा है या निष्प्रभावी बनाया जा रहा है, जबकि देश की जनता भली-भांति जानती है कि कोरोना जैसी आपदा के समय मनरेगा योजना ने करोड़ों गरीब परिवारों को भूख से बचाने का काम किया।
प्रेस वार्ता के दौरान विकास नेगी ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब, किसान, मजदूर और वंचित वर्ग के हितों की रक्षा के लिए खड़ी रही है और आगे भी मनरेगा जैसी जनहितकारी योजनाओं को बचाने के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करती रहेगी।
उन्होंने भाजपा सरकार से मांग की कि मनरेगा योजना का बजट बढ़ाया जाए, मजदूरों को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाए और योजना को पूरी पारदर्शिता एवं ईमानदारी के साथ लागू किया जाए।
