चंडीगढ़: सैनिकों के नाम पर राजनीति कर रही है केंद्र सरकार :सचिन पायलट

सचिन पायलट ने बुकलेट "शौर्य के नाम पर वोट, सेना के हितों पर चोट" को रिलीज किया

ADVERTISEMENTS Ad
ख़बर शेयर करें -

चंडीगढ़: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर सैनिकों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है, जो उनसे किए वायदों को पूरा करने की बजाए, उनके खिलाफ काम कर रही है। उनके साथ पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज पवन खेड़ा भी मौजूद थे।

चंडीगढ़ से पंजाब कांग्रेस मुख्यालय में सैनिकों की बहादुरी के सम्मान में तैयार बुकलेट “शौर्य के नाम पर वोट, सेना के हितों पर चोट” को रिलीज करने के अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि हमारे सैनिक देश की सीमा पर दुश्मनों, तो भीतर आतंकवाद और अलगाववाद का मुकाबला करते हैं लेकिन अफसोस इस बात का है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सैनिकों के नाम पर राजनीति करती है और उनसे किया वायदा पूरे करने की बजाय उनके खिलाफ ही काम करती है।

ALSO READ:  ऋषिकेश :भूमि ट्रान्सफर हेतु केंद्र से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद पूर्व CM और वर्तमान में सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत का केंद्रीय विद्यालय IDPL ने किया स्वागत अभिनंदन

उन्होंने आरोप लगाया कि देश में करीब सवा लाख सैनिकों के पद खाली हैं, जिन्हें राष्ट्रवाद की बात करने वाली पूर्ण बहुमत की सरकार ने बीते 7 सालों से नहीं भरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने साल 2014 में वन रैंक, वन पेंशन स्कीम लागू की थी, लेकिन हरियाणा के रेवाड़ी में इस योजना को लागू करने का वादा करने वाली एनडीए सरकार ने अभी तक कदम नहीं उठाया। ऐसे में 5 सालों में पेंशन बढ़ोतरी का फैसला समानता नहीं ला सकता। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से ईसीएचएस में 2 हजार करोड़ रुपए की कटौती की भी निंदा की। इसी तरह सरकार ने कैंटीन पर मिलने वाले उत्पादों पर 50 प्रतिशत जीएसटी लगा दिया और उस पर भी लिमिट रख दी।

उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा अंगहीनता पेंशन को बढ़ाने की बजाय उस पर टैक्स लगाए जाने की मैं निंदा की। सचिन पायलट ने खुलासा किया कि डिफेंस में सिविल अधिकारियों की पेंशन में कई गुना बढ़ोतरी हुई है, जबकि उसके मुकाबले आर्मी सर्विसेज के समानांतर अधिकारी की पेंशन बहुत कम है। यहां तक कि अर्धसैनिक बलों के जवानों को शहीद का दर्जा नहीं मिलता और आतंकी मुठभेड़ में शहादत होने पर उनके परिजनों को सेना के मुकाबले सहायता नहीं मिलती। उन्होंने खुलासा किया कि इस संबंध में कांग्रेस के सांसदों द्वारा कई बार संसद में मामला उठाने के बावजूद केंद्र सरकार कदम नहीं उठा रही।

ALSO READ:  ऋषिकेश : यूथ कांग्रेस ने किया पुतला दहन प्रदर्शन,विधानसभा चुनाव में 33% महिला आरक्षण की मांग को लेकर

उन्होंने कहा कि भाषण देने से काम नहीं चलता वास्तविकता में काम करना पड़ता है। उन्होंने दावा किया कि गोवा, उत्तराखंड और पंजाब में एक बार फिर से कांग्रेस सरकार बनाएगी।

Related Articles

हिन्दी English