UK : उपभोक्ताओं के बिलों में स्ट्रीट लाइट का सरचार्ज जोड़ने संबंधी प्रस्ताव ठीक नहीं : आशुतोष शर्मा

तथाकल्याणकारी राज्य की अवधारणा के विरुद्ध है.  विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रत्येक दो या तीन वर्ष मे प्रति यूनिट बिल की दरों को पुनरीक्षित किया जाता है. जिससे उपभोक्ताओं के बिलों में प्रति यूनिट के हिसाब से वृद्धि होती है तथा उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा उपभोक्ताओं से प्रति यूनिट बिल में ग्रीन टैक्स, फ्यूल चार्ज व मैक्सिमम लोड आदि सरचार्ज लिया जाता है. उपभोक्ताओं से किसी माह में मैक्सिमम डिमांड { MD}बढ़ने से किलो वाट में वृद्धि के अनुसार बढे हुए लोड के अनुसार भुगतान लिया लिया जाना है. जोकि राज्य के उपभोक्ताओं का शोषण है.  जिसका उत्तराखंड जन विकास मंच पुरजोर तरीके से विरोध करता हैं. ज्ञापन प्रेषित करने वालों में शैलेंद्र चौहान, प्रमोद नौटियाल,कपिल शर्मा,अभिनव शर्मा, राजेश साहनी,यशपाल गंगावत, अंकित आदि शामिल रहे.