राज्य   को बाल विवाह मुक्त बनाने का संकल्प दिलाया

देहरादून : भारत सरकार की ओर से नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत के बाद  उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रेषित पत्र के क्रम में उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ० गीता खन्ना  एवं और ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन’ का सहयोगी संगठन समर्पण सोसाइटी देहरादून ने राज्य  को बाल विवाह मुक्त बनाने का दिलाया संकल्प |यह कार्यक्रम देश से बाल विवाह के खात्मे के लिए भारत सरकार के बाल विवाह मुक्त भारत’ के आह्वान के समर्थन में किया गया, जिसका उद्घाटन 27 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया।

इस राष्ट्रव्यापी अभियान और जमीन पर इसके असर की चर्चा करते हुए डॉ गीता खन्ना ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  के नेतृत्व में बाल विवाह के खात्मे के लिए महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय की ओर से शुरू किया गया अभियान इस बात का सबूत है कि सरकार इस सामाजिक बुराई की गंभीरता से अवगत है। उन्होंने बाल विवाह मुक्त भारत के लिए आह्वान किया । आज भी देश में 23 प्रतिशत से ज्यादा लड़कियों का बाल विवाह होता है जो न सिर्फ जीवनसाथी चुनने के उनके अधिकार का हनन है बल्कि इससे लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ रोजगार और आर्थिक निर्भरता की उनकी संभावनाओं पर भी बेहद बुरा असर होता है। सरकार की योजना इस अभियान में सभी हितधारकों को साथ लेकर चलने की है और ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन’ का सहयोगी संगठन होने के नाते हम इसमें पूरी तरह साथ हैं। वर्षों से बाल विवाह के खिलाफ काम करने के नाते हम भली भांति जानते हैं कि समग्र और समन्वित प्रयासों के बिना यह लड़ाई नहीं जीती जा सकती। लेकिन अब हमें विश्वास है कि सरकार और नागरिक समाज के साझा प्रयासों से भारत 2030 से पहले ही बाल विवाह के खात्मे के लक्ष्य को हासिल कर सकता है।”