राज्य आन्दोलनकारियों को सरकारी सेवा में 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने सम्बंधित विधेयक को राज्यपाल ने स्वीकृति प्रदान की, CM धामी ने जताई ख़ुशी
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक और वादा पूरा हुआ…राज्य आन्दोलनकारियों को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा अब
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से राज्य आन्दोलनकारी मिले थे कई बार, मुख्यमंत्री ने दिया पक्का भरोसा
उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को माननीय राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। माननीय राज्यपाल जी का हृदयतल से आभार!
राज्य आन्दोलनकारी हमारे लिए सदैव सम्मानीय रहे हैं, हम उनके सपनों का उत्तराखण्ड बनाने के लिए प्रतिबद्धता… pic.twitter.com/Y2crNHR2s0
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 18, 2024
देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आन्दोलनकारियों के लिए सरकारी सेवा में 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने की व्यवस्था से संबंधित विधेयक को प्रदेश के राज्यपाल ले.ज. से.नि. गुरमीत सिंह द्वारा स्वीकृति प्रदान किये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने राज्यपाल का आभार भी व्यक्त किया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राज्य आन्दोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी भूल नहीं सकती। राज्य आन्दोलनकारी हमारे लिए सदैव सम्मानीय रहे है। हमारी सरकार उनकी सुविधाओं को शीर्ष प्राथमिकता देती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य आन्दोलनकारियों एवं उनके सभी आश्रित पात्रों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया था तथा इसका विधेयक विधानसभा में पारित कर राज्यपाल को भेजा गया था, जिसपर उन्होंने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इससे राज्य आन्दोलनकारियों की एक बड़ी लम्बित मांग की भी पूर्ति हुई है।मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राज्य आन्दोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने के साथ ही राज्य आन्दोलनकारियों की मृत्यु के पश्चात् उनके आश्रितों को भी पेंशन देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार राज्य आन्दोलनकारियों के सपनों का उत्तराखण्ड बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।
