कुफ़त हो कर ग्रामीण बोले रायवाला से अर्द्धनगरीय पेयजल योजना नहीं हटाई गयी तो जायंगे कोर्ट करेंगे आन्दोलन

बैठक में मुख्य रूप से पहुँचे कांग्रेस नेता जयेन्द्र रमोला ने कहा की सरकार की योजनायें जनता की सुविधाजनक के लिये होनी चाहिये. नाकि जनता को कष्ठ देने के लिये. जहां एक ओर देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम पर हर घर जल योजना चला कर एक रूपये में कनेक्शन देने का दावा करती है. वहीं दूसरी ओर उन कनेक्शनों के नाम पर सीधे साधे गांव वालों पर अर्ध नगरी जल योजना थोपने का काम कर रही हैं. जोकि न्याय संगत नहीं । रमोला ने कहा कि रायवाला ग्रामसभा के समीप किसी भी गांव में इस तरह की योजना नहीं है. तो फिर रायवाला को क्यों धोखे में रखकर इस योजना को थोपा गया ?  जबकि ना यहॉं सीवर है ना ही अन्य कोई शहरी सुविधा और तो और यहां पर बड़ी संख्या जनजाति के लोग रहते हैं. जो बड़ी मुश्किल से अपना भरण पोषण करते हैं. उनको भी इस योजना के तहत हज़ारों रूपयों के बिलों के भुगतान के लिये वसूली राजस्व नोटिस चस्पाँ करने का काम किया गया. जिससे गांव के गरीब लोग भयभीत हैं. कि हज़ारों रूपयों के लबिलों का भुगतान कैसे करेंगे  ?

बैठक के दौरान, कांग्रेस नेता भगवती सेमवाल व समाजसेवी प्रकाश पांडे ने कहा कि पूर्व में विश्व बैंक के माध्यम से जल संस्थान ने  हर घर जल योजना के तहत बताया था कि उस योजना का संचालन ग्राम सभा के लोग एक समिति बनाकर करेंगे. सारा संचालन समिति के सदस्यों के पास होगा. जिसके लिये समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण भी दिया गया. परन्तु अब जानकारी मिलती है कि यहां तो योजना ही बदली हुई. बिना किसी गजट नॉटिफिकेशन के कोई भी योजना ग्रामसभा के चुने जनप्रतिनिधियों की सहमति के बिना कैसे लागू की गई ?  यह  अपने आप में सही नहीं ।पीड़ित ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र अतिशीघ्र यह योजना ग्रामसभा रायवाला से नहीं हटाई गई, तो ग्रामीण न्यायालय का सहारा लेंगे.  साथ ही आंदोलन को भी बाध्य होंगे।बैठक में भगवती सेमवाल, प्रकाश पांडेय, उमा देवी, भारती देवी, कम्मो देवी, गुड्डी देवी, गुड्डी चौहान, तुलसी पांडे, ओमप्रकाश पांडे, संदीप खंतवाल, गणेश कंसवाल, संजय सिंह, शंकर, रामकुमार, जयपाल चौहान, छवि सिंह, लक्ष्मी, दीपक सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे ।