यूपी : कहाँ.. कर्मचारियों के चेहरों पर दिखी मुस्कान..क्षेत्र के लोगों ने न्यायालय के किस फैसले का किया स्वागत..जानिए-

अमेठी में संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल पर चल रही राजनीति पर अब जाकर लगा विराम..

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बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से है जहाँ संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल पर चल रही राजनीति पर अब विराम लग गया है आपको बताते चलें पिछले 14 सितंबर को अमेठी के संजय गांधी हॉस्पिटल में एक महिला पेशेंट दिव्या शुक्ला जिसको पथरी की शिकायत थी ऑपरेशन के दौरान उसे बेहोशी की दवा देने पर दवा रिएक्शन कर गई जिससे उसकी हालत नाजुक हो गई थी जिसके बाद संजय गांधी हॉस्पिटल में तुरंत उसे हायर चिकित्सा के लिए लखनऊ रेफर कर दिया था हालांकि इलाज के दौरान लखनऊ में दिव्या की मौत हो गई थी। आनन फानन में अमेठी जिला स्वास्थ्य प्रशासन ने दिव्या की मौत की जिम्मेदारी का ठीकरा संजय गांधी हॉस्पिटल पर मड़ दिया था आनन फानन में सीएमओ अमेठी ने तीन सदस्य जांच कमेटी बनाई जिसने संजय गांधी हॉस्पिटल मे जांच कर दिव्या की मौत की जिम्मेदारी संजय गांधी अस्पताल प्रशासन को दिया, जांच टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट सीएमओ अमेठी को रिपोर्ट के बाद सीएमओ अमेठी ने तत्काल संजय गांधी हॉस्पिटल को 3 महीने का अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था पर अगले दिन ही सीएमओ ने संजय गांधी हॉस्पिटल लाइसेंस निरस्त करने की बात कह दी जिनको स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने भी अपनी संतुष्टि दे दी थी।अस्पताल बंद होने के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां आमने-सामने हो गई थी जहां एक तरफ कांग्रेस के नेता संजय गांधी हॉस्पिटल को बंद करने के लिए सांसद स्मृति ईरानी पर गंभीर आरोप लगाए तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के नेता व स्वयं स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की कमाई बंद होने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो फैसला हुआ है वह न्याय संगत हुआ है थक हारकर संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट न्यायालय की शरण में गया कल उच्चतम न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के पक्ष में फैसला देते हुए पूरे मामले पर स्टे आर्डर पास कर दिया है जिसके बाद संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के उन 450 कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान है जिन्हें अपनी रोजगार खो जाने का डर था संजय गांधी हॉस्पिटल के खुलने के बाद आज मरीजों में भी काफी उत्साह हैआपको बताते चलें संजय गांधी हॉस्पिटल में अगल-बगल जिलों के सैकड़ो लोग प्रतिदिन इलाज कराने आते हैं लोगों ने न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है।

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