भू कानून को लेकर SDM नरेन्द्रनगर ने जनप्रतिनिधियों एवं प्रबुद्धजनों की बुलाई बैठक, लिया फीडबैक

नरेन्द्र नगर : मंगलवार को  उप जिलाधिकारी #नरेंद्रनगर द्वारा जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के दिशा निर्देश पर उत्तराखंड राज्य में प्रक्रियाधीन #भू #कानून पर नरेंद्रनगर तहशील के जनप्रतिनिधियों एवं प्रबुद्धजनों के मंतव्य को जानने के लिए  एक बैठक बुलाई  गई। कांग्रेस  जिला अध्यक्ष उत्तम सिंह असवाल ने उप जिलाधिकारी नरेंद्रनगर द्वारा भू कानून पर बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी देवप्रयाग टि.ग. को आमंत्रित करने के लिए उप जिलाधिकारी नरेंद्रनगर देवेन्द्र  सिंह नेगी का   आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल का स्पष्ट कहना है कि उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद कांग्रेस सरकार ने 2002 में  मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में जो उत्तराखंड राज्य के लिए सशक्त भू कानून बनाया था उसे वर्तमान सरकार को लागू करना चाहिए। कांग्रेस सरकार द्वारा 2002 बनाए गए भू कानून में स्पष्ट उल्लेख था कि 500 वर्ग मीटर से ज्यादा की भूमि उत्तराखंड प्रदेश से बाहर का व्यक्ति उत्तराखंड में नहीं खरीद सकता है यदि प्रदेश में निवेश हेतु अधिक भूमि निवेशकों को दी जाए तो पहले उनके द्वारा निवेश किए जाने वाले प्रोजेक्ट को देखा जाए. यदि वह प्रदेश के हित में है तो उन्हें भूमि दी जाए. यदि निवेशक उस भूमि का उपयोग उस कार्य के लिए नहीं करते हैं तो उनसे वह भूमि सरकार वापस ले लें. जो भी प्रोजेक्ट प्रदेश में लगे उनमें 80% नौकरियां उत्तराखंड प्रदेश के मूल निवासियों को दी जाए।

भूमि सिर्फ 20 वर्ष की लीज पर दी जाए।सरकार से निवेदन है कि सर्वप्रथम सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी पार्टियों के विचार भू कानून पर सरकार सुने एवं सरकार सशक्त भू कानून पर अपना मंतव्य सार्वजनिक करें इसके साथ ही 2002 में कांग्रेस सरकार द्वारा उत्तराखंड प्रदेश के लिए बने सशक्त भू कानून को प्रदेश एवं प्रदेशवासियों के हित में लागू करें। जिला अध्यक्ष उत्तम सिंह असवाल ने यह भी मांग की की भाजपा सरकार द्वारा 2018 में माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एवं 2022 में  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जो काले भू कानून उत्तराखंड प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा लागू किए गए  जिससे बाहरी लोगों ने उत्तराखंड की जमीनों की भारी खरीद फरोस्त की उन काले कानूनों को आज ही निरस्त किया जाए। और बिकी हुई भूमि को चिन्हित कर उन्हें सरकार के निहित किया जाए। नगर अध्यक्ष ढालवाला मुनि की रेती एडवोकेट अनिल रावत ने कहा कि नोटिफाइड एरिया में भी भू कानून को लागू किया जाए। प्रदेश सचिव दिनेश भट्ट ने कहा कि कृषि भूमि को प्रदेश से बाहरी व्यक्ति को बेचने की अनुमति किसी को न दी जाए। सभासद विनोद सकलानी ने कहा कि स्थानीय उद्योगों में 80% नौकरियां/रोजगार उत्तराखंड के मूल निवासियों को दी जाए। जिला अध्यक्ष उत्तम सिंह असवाल ने उप जिलाधिकारी नरेंद्रनगर को लिखित पत्र देकर निवेदन किया है कि जिला कांग्रेस कमेटी देवप्रयाग टि.ग. द्वारा दिए गए उनके विचारों को जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल, राजस्व राजस्व परिषद देहरादून तथा मुख्यमंत्री उत्तराखंड तक अवगत कराने का कष्ट करें। इस अवसर पर राजेंद्र सिंह राणा, राजेंद्र सिंह गुसाईं, सभासद विजय धामंदा, दिनेश कुमार, अनुराग पायल,अनिल बहुखंडी, अजय रमोला, अनिल रावत, दिनेश भट्ट,विनोद सकलानी,जबर सिंह नेगी जयपाल सिंह नेगी, प्रधान राजेंद्र सिंह नेगी आदि उपस्थित रहे।