उत्तराखंड : मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखण्ड विधान सभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन की ईएफसी (व्यय वित्त समिति) बैठक में प्रोजेक्ट को पूरा करने हेतु अवशेष राशि 14 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी

इस सम्बन्ध में प्रशासनिक विभाग (उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय) द्वारा नेवा कार्यक्रम के संचालन के लिए कम्प्यूटर एवं उसके सहवर्ती उपकरणों तथा आई०टी० उपकरणों तथा आवश्यक तकनीकी मैनपॉवर आदि एवं आवश्यक Electrical कार्य तथा फर्नीचर हेतु आई०टी०डी०ए० के माध्यम से डी०पी०आर० तैयार करायी गयी है।प्र०वि० द्वारा उपलब्ध करायी गयी डी०पी०आर० के अनुसार विधान सभा भवन देहरादून के आवश्यक कार्यों हेतु रू0 18.91 करोड तथा विधानसभा भवन, गैरसैंण के आवश्यक कार्यों हेतु रू0 12.87 करोड का प्राविधान किया गया है। प्र०वि० द्वारा अवगत कराया गया है कि संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डी०पी०आर० पर अनुमोदन प्रदान करते हुए केन्द्रांश के रूप रू0 13.944 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा शेष धनराशि रू0 17.766 करोड़ को राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है।बैठक में अपर सचिव सी रविशंकर, विजय कुमार जोगदण्डे सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।बैठक में सचिव डा0 आर राजेश कुमार सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।