UK :पायर फिल्म को पर्याप्त स्क्रीन एवं शो उपलब्ध कराने की मांग को लेकर UKD ने सूचना महानिदेशक को सौंपा ज्ञापन
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- फिल्म ‘पायर’ को उत्तराखंड के सिनेमाघरों से हटाए जाने पर चिंता
- पर्याप्त स्क्रीन एवं शो उपलब्ध कराने की मांग को लेकर सूचना महानिदेशक वंशीधर तिवारी को सौंपा ज्ञापन
देहरादून :उत्तराखंड क्रांति दल के मूल निवास भू कानून प्रकोष्ठ के अध्यक्ष लूशुन टोडरिया ने आज सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी को हिंदी फिल्म ‘पायर (Pyre)’ को प्रदेश के सिनेमाघरों में पर्याप्त स्क्रीन एवं शो उपलब्ध कराने तथा इसके व्यापक प्रचार-प्रसार की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।लूशुन टोडरिया ने कहा कि उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध फिल्म निर्देशक विनोद कापड़ी द्वारा निर्देशित फिल्म ‘पायर’ प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ते पलायन, खाली होते गांवों, बुजुर्गों के अकेलेपन और बदलती सामाजिक परिस्थितियों की गंभीर वास्तविकता को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करती है। यह फिल्म उत्तराखंड के उन गांवों और लोगों की कहानी सामने लाती है, जिनकी पीड़ा अक्सर मुख्यधारा के विमर्श में अनसुनी रह जाती है।
उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि फिल्म को पहले ही सीमित स्क्रीन और शो मिल रहे थे, लेकिन अब इसे पिथौरागढ़ और नैनीताल के सिनेमाघरों से भी हटा दिया गया है। यह विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि फिल्म की मूल कहानी और इसके प्रमुख चरित्र पिथौरागढ़ की ही मिट्टी से जुड़े हैं। विडंबना है कि जिस क्षेत्र की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर यह फिल्म आधारित है, उसी क्षेत्र के दर्शकों को इसे देखने का अवसर नहीं मिल पा रहा है।
उन्होंने कहा कि एक ओर नमित मल्होत्रा निर्मित फिल्म ‘रामायण’ को बड़े स्तर पर स्क्रीन और शो उपलब्ध कराने की चर्चा है, वहीं उत्तराखंड की अपनी सामाजिक वास्तविकताओं और पलायन जैसे गंभीर विषय को दर्शाने वाली फिल्म ‘पायर’ को पर्याप्त प्रदर्शन के अवसर नहीं मिल रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी फिल्म का विरोध करना नहीं, बल्कि उत्तराखंड की कहानी कहने वाली फिल्मों को भी उचित मंच और प्रोत्साहन दिलाना है।
ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि प्रदेश सरकार संबंधित मल्टीप्लेक्स संचालकों, सिनेमाघर मालिकों एवं वितरकों से वार्ता कर फिल्म ‘पायर’ को देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल सहित प्रदेश के अन्य शहरों में पर्याप्त स्क्रीन एवं शो उपलब्ध कराने की पहल करे। साथ ही सूचना एवं लोक संपर्क विभाग तथा उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के माध्यम से फिल्म का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए और प्रदेश के विभिन्न शहरों में विशेष स्क्रीनिंग आयोजित कराने की संभावनाओं पर भी विचार किया जाए।
लूशुन टोडरिया ने कहा कि उत्तराखंड की सामाजिक, सांस्कृतिक और जमीनी वास्तविकताओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने वाले रचनात्मक प्रयासों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। पलायन, गांवों के खाली होने और पहाड़ के बदलते जनजीवन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बनी फिल्मों को दर्शकों तक पहुंचाने में प्रदेश सरकार और संबंधित संस्थाओं को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए।
