निकाय चुनाव में आरक्षण का मामला, हाईकोर्ट ने सरकार से 48 घंटे में हलफनामा दायर कर जवाब मांगा

नैनीताल : उत्तराखंड में निकाय चुनाव में आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट ने 48 घंटे में सरकार से जवाब मांगा है उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार की निकाय और पंचायत चुनाव आरक्षण के मामले में सरकार से 48 घंटे में जवाब दाखिल करने को कहा है आरक्षण नियमावली 2024 को चुनौती देती अलग-अलग याचिकाओं को क्लब करते हुए उच्च न्यायालय ने सुनवाई की और सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।याचिकाकर्ता अधिवक्ता दुष्यंत मैंनाली के अनुसार उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने राज्य सरकार से इस मामले में 48 घंटे में शपथ पत्र सहित जवाब दाखिल करने को कहा है और कोर्ट ने सभी पक्षियों को सुनने के बाद मामले को सोमवार 6 जनवरी को फिर से सुनवाई के लिए रख दिया है। मामले के अनुसार अल्मोड़ा नगर निगम, धारचूला नगर पालिका गुप्तकाशी नगर पंचायत उत्तरकाशी नगर पालिका में अध्यक्ष और मेयर के पदों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण को चुनौती देती याचिकाएं दायर की गई थी और उनमें कहा गया था की नियमावली बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है। राज्य सरकार की 2024 का आरक्षण संबंधी नियमावली गलत है। इसलिए निकायों का दोबारा आरक्षण तय हो।