टिहरी : जिला स्तरीय पुनरीक्षण समन्वय समिति (डीएलआरसी) एवं आरसेटी सलाहकार समिति की त्रैमासिक बैठक डीएम ने ली
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने गुरुवार को देर सांय तक चली बैठक में वर्ष 2023-24 के त्रैमास मार्च 2024 तक विभिन्न बैंकों द्वारा लगाए गए वित्तीय साक्षरता शिविर (एफएलसी), डिजिटल बैंकिंग, वार्षिक ऋण योजना की प्रगति, ऋण जमा अनुपात (सीडी रेश्यो), बैंकिंग सुविधाओं के साथ ही सरकार द्वारा प्रायोजित स्वरोजगार में ऋण आवंटित करने संबंधी जानकारी ली तथा आरसेटी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा की गई।जिलाधिकारी ने समस्त बैंकर्स को निर्देश दिये कि यात्रा मार्गों पर कोई एटीएम खराब न हो, यह सुनिश्चित कर लें। विभिन्न बैंकों की वार्षिक ऋण योजना की प्रगति की जानकारी लेते हुए डाटा मिलान को लेकर आरबीआई को विश्लेषण करने को कहा गया। जिन बैंको का सीडी रेश्यो कम है उन्हें कार्य योजना बनाकर ऋण जमा अनुपात में सुधार लाने के निर्देश दिए गए। जीएम डीआईसी को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में पशुपालन और कृषि हेतु ऋण लेने वालों को चेक करने तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत वितरित लोन की पीपीटी बनाने और निरीक्षण हेतु उच्चाधिकारियों से पत्राचार करने को कहा गया।
पीडी डीआरडीए को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत ऋण लेने वालों की वर्तमान स्थिति संबंधी पीपीटी बनाने को कहा गया। पीएम शहरी नगर पालिका को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो के अंतर्गत बकाया ऋण (एनपीए) के प्रकरणों को शॉर्टआउट करने तथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के अंतर्गत दुकानों के अलावा अन्य विविधता में ऋण वितरण करवाने के निर्देश दिए गए। डीटीडीओ को होमस्टे के अंतर्गत गाइडलाइन के अनुसार ऋण वितरण करने तथा सीएओ को आउटलेट्स में प्रतिदिन की बिक्री का डाटा उपलब्ध कराने को कहा गया।
अग्रणी बैंक प्रबन्धक मनीष मिश्रा ने बी.सी./सी.एस.पी.(ग्राहक सेवा केन्द्र), वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली योजना, पीएम स्वनिधि, पीएम सूक्ष्म खाद्य उधयम उन्नयन योजना, केसीसी कृषि/पशुपालन, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना(आरडब्ल्यूबीसीआईएस), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई) आदि अन्य योजनाओं की अद्यतन प्रगति की जानकारी दी।जिला स्तरीय आरसेटी सलाहकार समिति की बैठक में स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। बताया गया की वर्ष 2023-24 में लक्ष्य से अधिक 21 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 527 प्रशिक्षणार्थियो ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को हाउस कीपिंग, रिसेप्शन, पैकेजिंग, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, मशरूम आदि में प्रशिक्षण देने को कहा। नाबार्ड अधिकारी को जनपद के बाहर अच्छा कार्य करने वालों से लोगों का इंटरेक्शन करवाने को कहा गया।बैठक में पीडी डीआरडीए योगेश उपाध्याय, सीवीओ आशुतोष जोशी, सीएओ अभिलाषा भट्ट, डीटीडीओ एस.एस. राणा, जीएम डीआईसी एच.सी. हटवाल, डीडीएम के.एन. शुक्ला सहित बैंकों के अधिकारी एवं अन्य रेखीय विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
