देहरादून : राज्य आंदोलनकारी मिले मुख्यमंत्री धामी से, 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हुई गहनता से सकारात्मक चर्चा जिसमें बेरोजगारी और THDC से निकाले गए सुरक्षा कर्मियों का मुद्दा भी शामिल

देहरादून : वर्तमान में चल रहे राज्य में ज्वलंतशील मुद्दों को लेकर और राज्य आंदोलनकारियों की लम्बे समय से चल रही मांगों के पर्चे को लेकर राज्य आंदोलनकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को मिले. प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा किसान मोर्चा डीएस गुसाईं, केंद्रीय अध्यक्ष श्रमिक प्रकोष्ठ उक्रांद राजेंद्र पन्त, प्रदेश महासचिव यूथ कांग्रेस प्रदीप रावत की उपस्थिति में प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई.जानकारी देते हुए डीएस गुंसाई ने बताया बातचीत काफी सकारात्मक हुई. हमें उम्मीद है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द अच्छा निर्णय लेंगे. वे युवा मुख्यमंत्री हैं समझते हैं, दूरदर्शी हैं और उनके निर्णय जो भी होते हैं वे जनहित में होते हैं. इसी उम्मीद के साथ हम भी गए थे उनसे मिलने. उन्होंने काफी गंभीरता से सुना हमारी बातों को और हमने 10 सूत्रीय मांग पत्र उनको सौंपा है.

जो मांग पत्र सौंपा है वह इस प्रकार है-
विषय-: उत्तराखंड प्रदेश के राज्य आंदोलनकारियों की मांग,टीएचडीसी प्रबंधन द्वारा अन्याय पूर्ण तरीके से निकाले गए कर्मचारियों की बहाली एवं अन्य मांगों के संदर्भ में….

महोदय निवेदन है कि उत्तराखंड प्रदेश की पुलिस जनता आपके युवा नेतृत्व में बहुत सारी उम्मीद लगाए बैठे हैं जिसके अनुरोध आज उत्तराखंड प्रदेश आपसे निम्न बिंदुओं पर मांग करता है.
1. उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को राज्य निर्माण सेनानी घोषित करना.
2. 10% क्षितिज आरक्षण विधेयक विधानसभा से पास करवाना.
3. जिन राज्य आंदोलनकारियों को पेंशन मिल रही है उनको पेंशन पट्टा दिया जाना.
4. समस्त आंदोलनकारियों को एक समान पेंशन दिया जाना.
5. जिन राज्य आंदोलनकारियों के पूर्व में प्रपत्र जमा है सभी जिलाधिकारियों को आदेशित करते हुए चिन्हि करण प्रक्रिया शुरू की जाना चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को एक समान पेंशन दिया जाना.
6. नकल विरोधी कानून तत्काल प्रभाव से लागू करा जाए.
7. उत्तराखंड प्रदेश में हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर सशक्त भू कानून लागू किया जाए मूल निवास को पुनर्जीवित किया जाए.
8. विधानसभा में सन 2000 से जो भी भर्तियां हुई हैं अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 का उल्लंघन है अर्थात वर्तमान तक जो भी भर्तियां हुई हैं उनको अवैध घोषित किया जाए.
9. टीएचडीसी #THDC प्रबंधन कमेटी ऋषिकेश द्वारा चार पूर्व सैनिक जोकि सुरक्षा गार्ड मौजूद थे बिना किसी नोटिस एवं बिना सक्षम विभाग के निकाला जाना दुर्भाग्यपूर्ण है उन चारों की तत्काल प्रभाव से अनिवार्य रूप से बहाली की जाए.
10. बेरोजगार संगठन द्वारा धरना प्रदर्शन किए जाने पर उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाना दुर्भाग्यपूर्ण है बेरोजगार संघ के शीर्ष नेतृत्व को उनकी मांगों के अनुसार तुरंत रिहा करवाया जाए एवं झूठे मुकदमों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए.

उक्त संबंध में एक प्रतिनिधिमंडल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से मिलकर जिसमें उन्होंने यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी उन्होंने सभी बिंदुओं पर सहृष् हामी भरी प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा किसान मोर्चा डी एस गुसाईं, केंद्रीय अध्यक्ष श्रमिक प्रकोष्ठ उक्रांद राजेंद्र पन्त,प्रदेश महासचिव यूथ कांग्रेस प्रदीप रावत की उपस्थिति में प्रतिनिधि मंडल की वार्ता संपन्न हुई.