ऋषिकेश : जल्द राज्य में अवैध जमीनों की खरीद फरोख्त के मामले में PIL दायर करेगी ‘मूल निवास, भू-कानून समन्वय संघर्ष समिति’
- मूल निवास, भू-कानून समन्वय संघर्ष समिति’ ने जताया जनता का आभार रैली को सफल बनाने के लिए
- ड्राफ्ट को सार्वजनिक करने की मांग, सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग समिति के सदस्यों को भी किया जाए आमंत्रित : डिमरी
- जल्द PIL दाखिल करेगी समिति राज्य में अवैध भूमि के क्रय विक्रय की जांच को लेकर :डिमरी
- पूर्व सरकारों को घेरा, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र के समय बनाये गए कानून को कहा काला कानून राज्य के लिए
- जरुरत पड़ी तो हम कोर्ट भी जा सकते हैं, हम और सबूत एकत्रित कर रहे हैं : मोहित डिमरी
ऋषिकेश :(मनोज रौतेला) मूल निवास, भू-कानून समन्वय संघर्ष समिति‘ (MNBKSSS) ने सोमवार को ऋषिकेश प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया जल्द समिति राज्य में अवैध भूमि के क्रय विक्रय के मामले में एक PIL दायर करेगी कोर्ट में. समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने प्रेस वार्ता के दौरान कई मांगे रखी. रविवार मूल निवास 1950 और भू कानून की मांग को लेकर महारैली से गदगद समिति के सदस्यों ने इसे ऐतिहासिक करार दिया. डिमरी ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा हम आने वाले समय में श्री केदारनाथ घाटी, रामनगर, पिथौरागढ़, हरिद्वार समेत कई जगह अपनी रैली करेंगे. लोगों तक अपनी बात पहुचाएंगे. लोगों को जागरूक भी करेंगे. अपनी जमींन न बाहरी ब्यक्ति को न बेचें. इस दौरान उन्हूने कई मांगे भी रखी,. साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री, सरकारों, नौकरशाहों को कटघरे में खड़ा किया. डिमरी ने रैली को सफल बनाने के लिए जनता का आभार जताया. अवैध जमीनों के क्रय विक्रय की जांच की मांग उठाई साथ ही जो भूमि अवैध तरीके से खरीदी गयी हैं उनको राज्य सरकार वापस ले जल्द से जल्द. उन्हूने उदहारण बेटे हुए बताया, मुनि की रेती इलाके में एक जमीन खरीद फरोख्त हुई थी सरीन ब्रोदार्स के नाम पर वह जमीन थी कुछ बताई कुछ और गयी और फिर प्लोटिंग होने लगी. ऐसे ही कई जमीनें हैं जो इसी तरह ली गयी और बेच दी गयी. उद्योगों के नाम पर जमीन खरीदी गयी फिर उसमें कुछ और ही हो रहा है….आपको बता दें, दो बिन्दुओं की मांग को लेकर रविवार को ऋषिकेश में हजारों लोग जुटे थे. महारैली का आयोजन समिति के द्वारा किया गया था.रैली की भीड़ को देखकर ऋषिकेश से सरकार तक सभी लोग हैरान थे.
डिमरी से जब यह पूछा गया, आपने पूर्ववर्ती सरकारें, पूर्व मुख्यमंत्री, नौकरशाहों को कटघरे में खड़ा कर दिया है तो जांच कौन करेगा ? या जांच किससे करवाई जायेगी ? तो उनका कहना था हम कोर्ट जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे. प्रेस वार्ता के दौरान जो प्रमुख मांगें रखीं सरकार के सामने वे निम्न हैं-
1-भू कानून को लेकर जो ड्राफ्ट सौंपा गया है मुख्यमंत्री को, उसका सार्वजनिक करे सरकार
2-सरकार भू कानून को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाये जल्द से जल्द जिसमें समिति के सदस्यों को भी आमंत्रित करे
3-त्रिवेन्द्र सरकार ने जो कानून बनाया था उसको निरस्त करे जल्द से जल्द वह एक तरह से काला कानून था इत्यादि
इस मोहित डिमरी ने संगठन के विस्तार को लेकर भी जानकारी देते हुए बताया, हमारे यहाँ हर जिले में इकाई बनी हुई हैं, जल्द ही और लोग जोड़ेंगे हम समिति से. जल्द समिति की कोर कमिटी की बैठक होगी. उसमें आगामी बैठक, रैली को लेकर रूप रेखा बनेगी. उन्हूने बताया एक दो दिन में बैठक हो जाएगी. प्रेस वार्ता के दौरान, हिमांशु रावत, हर्ष व्यास, प्रांजल नौडियाल, टोडरिया, एलपी रतूड़ी, बौबी रांगढ़, उषा डोभाल आदि लोग मौजूद रहे.
