नगरपालिका परिषद, नरेन्द्रनगर की ओर से दर्ज आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में हुई अहम बैठक, मंत्री सुबोध और सांसद की मौजूदगी में, कमिटी गठित
- सचिव, राजस्व की अध्यक्षता में एक समिति के गठन का निर्णय लिया गया, यह समिति आगामी 3 माह में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेगी
देहरादून /नरेन्द्र नगर : गुरूवार को स्थानीय विधायक और मंत्री वन, उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में नरेन्द्रनगर शहरी क्षेत्र का स्वरूप वन भूमि दर्ज होने सम्बन्धी प्रकरण में नगरपालिका परिषद, नरेन्द्रनगर की ओर से दर्ज आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में बैठक हुई. बैठक में नरेन्द्रनगर शहर की भूमि के बारे में नगर पालिका परिषद द्वारा दर्ज करायी गई आपत्तियों के क्रम राजस्व एवं वन विभाग द्वारा किये गये संयुक्त निरीक्षण, राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अपने-अपने दस्तावेजों में दर्ज क्षेत्र एवं मर्जर एक्ट तथा उसके बाद निर्गत शासनादेशों, ससंदीय-अधिनियमों तथा अद्यतन स्थिति पर सविस्तार विचार-विमर्श किया गया। राजस्व विभाग द्वारा अपने दस्तावेजों में राजस्व भूमि एवं वन विभाग द्वारा अपने दस्तावेजों में वन भूमि दर्शाये जाने व उच्चतम न्यायालय द्वारा इस क्रम में समय-समय पर जारी आदेशों के उल्लेख में प्रश्नगत विषय / प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सचिव, राजस्व की अध्यक्षता में एक समिति के गठन का निर्णय लिया गया। यह समिति आगामी 3 माह में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेगी, यह भी समेकित तौर पर निर्णय लिया गया। बैठक में नरेन्द्रनगर शहर की भूमि के बारे में केबिनेट बैठक में चर्चा का मंत्री ने विशेष तौर पर जिक्र किया।बैठक में सांसद, टिहरी गढ़वाल माला राजलक्ष्मी शाह, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रमुख सचिव, वन, प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, जिलाधिकारी, टिहरी एवं अन्य विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
