ऋषिकेश :वन भूमि पर अतिक्रमण मामला, विशेष सत्र बुलाकर केंद्र को भेजें प्रस्ताव :एडवोकेट अभिनव सिंह मलिक

ऋषिकेश :  नगर निगम ऋषिकेश के पार्षद एडवोकेट अभिनव सिंह मलिक ने दिनांक 31.12.2024 को ऋषिकेश वन भूमि विवाद को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को जो पत्र लिखा गया था. उसका उन्होंने संज्ञान लेते हुए, मुख्यमंत्री उत्तराखंड को पत्र लिखा है. पार्षद अभिनव सिंह मलिक ने पत्र के माध्यम से ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र की वन भूमि समस्या पर “विधानसभा का विशेष सत्र” बुलाने हेतु समस्त कांग्रेसी  विधायकों  के माध्यम  मुख्यमंत्री को बाध्य करने हेतु आग्रह किया था. पार्षद अभिनव सिंह ने पत्र में बताया की वो अत्यंत भारी मन से और ऋषिकेश की एक लाख भयभीत जनता की आवाज़ बनकर आपको यह पत्र प्रेषित कर रहे है. जिसमें उन्होंने बताया की  सर्वोच्च न्यायालय के हालिया आदेशों के बाद ऋषिकेश क्षेत्र के हजारों परिवारों पर बेघर होने का संकट आ खड़ा हुआ है। यह वह जनता है जो पिछले 50-60 वर्षों से यहाँ बसी हुई है और जिसे सरकारों ने स्वयं बिजली, पानी, सड़क और नगर निगम जैसी सुविधाएं दी हैं।

आज ऋषिकेश की जनता सत्ता पक्ष के झूठे आश्वासनों से थक चुकी है और बड़ी उम्मीद से विपक्ष की ओर देख रही है। अतः आपसे विशेष निवेदन है कि आप कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों के साथ एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाएं और मुख्यमंत्री  को तत्काल एक पत्र लिखें और यह मांग करें कि इस ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा के लिए विधानसभा का “विशेष सत्र” तुरंत बुलाया जाए।हम चाहते हैं कि विधानसभा के इस विशेष सत्र में सरकार केवल जुबानी आश्वासन न दे. बल्कि सदन के पटल पर एक ठोस प्रस्ताव पास करे। यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाए. ताकि इस आबादी वाले क्षेत्र को वन संरक्षण अधिनियम से बाहर (De-notify) करके इसे ‘राजस्व ग्राम’ घोषित किया जा सके। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ व् भूमि अधिग्रहण पर पूर्ण विराम लगाने की गारंटी सदन में ली जाए।आप प्रदेश के एक वरिष्ठ और संघर्षशील नेता होने के साथ सदन के नेता प्रतिपक्ष हैं। आज ऋषिकेश के हजारों बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं अपनी छत बचाने के लिए आपकी ओर देख रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक पूरी मजबूती से लड़ेंगे और सरकार को विशेष सत्र बुलाने पर मजबूर करेंगे. इस पत्र का संज्ञान लेते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आज मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को पत्र प्रेषित किया!

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