देहरादून : सरकार ने इन विधि अधिकारियों को हटाया उनकी कार्यों की समीक्षा एवं सम्यक् विचारोपरांत, हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से पैरवी करने की जिम्मेदारी थी

Ad Ad Ad
ख़बर शेयर करें -

देहरादून : उत्तराखण्ड शासन द्वारा उच्च न्यायालय, नैनीताल उत्तराखण्ड के समक्ष राज्य की ओर से पैरवी/बहस करने के लिए उत्तराखण्ड राज्य की ओर से विभिन्न पदों पर आबद्ध विधि अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा एवं सम्यक् विचारोपरांत पद से हटाया गया है। हटाए गए विधि अधिकारियों में अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता अनिल कुमार बिष्ट, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता अंजली भार्गव, स्थायी अधिवक्ता एन.पी.शाह, ब्रीफ होल्डर इंदु शर्मा, दीपक चुफाल, पंकज नेगी एवं हर्षित लखेड़ा शामिल है।

ALSO READ:  ऋषिकेश : कांग्रेस ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर हुए हमले एवं कानून व्यवस्था की लापवरवाही के संबंध में कार्यवाही की मांग

Related Articles

हिन्दी English