ऋषिकेश में भी अब जल्द चलेगा बुलडोजर : नवीन ठाकुर, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता

• ऋषिकेश पहुंचे थे भाजपा राज्य प्रवक्ता नवीन ठाकुर, सरकार के विकास कार्यों को रखा पत्रकारों  के सम्मुख 
• २३ बिन्दुओं पर आधारित राज्य में विकास के रास्तों की  जानकारी रखी प्रेस वार्ता के दौरान ठाकुर ने   
• इनमें से कुछ राज्य सरकार के और कुछ केंद्र  हैं और कुछ केंद्र और  राज्य सरकार के मिले जुले प्रोजक्ट हैं                         -क्या कहा नवीन ठाकुर ने देखिये और  सुनिए ———-

—————————————————————————————-

ऋषिकेश : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर शुक्रवार को ऋषिकेश पहुंचे थे. बनखंडी स्थित जिला पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने राज्य सरकार के विकास कार्यों को पत्रकारों के सम्मुख रखा. वे कार्य जो हो चुके हैं या जारी हैं या फिर होने वाले हैं.  २३ बिंदु में उन्हूने अपनी सरकार का लेखा जोखा सामने रखने की कोशिश की. जिसमें राज्य भर के बड़े विकास नाम के  कार्य  हैं. ठाकुर ने  साफ और स्पष्ट बात करते हुए  प्रेस को संबोधित किया,  उन्हूने कई विषयों पर बेबाकी से जानकारी दी और प्रश्नों का जवाब  दिया.

शहर में सडकों किनारे अतिक्रमण पर उन्होंने साफ़ कहा, देहरादून देहरादून, विकास नगर या अन्य जगहों पर देख लीजिये धामी सरकार ने बुलडोजर चलाया है. अब ऋषिकेश में भी जल्द  चलेगा बुलडोजर. अतिक्रण ऋषिकेश की सबसे समस्या है…जाम के बाद. लोकल राजनीती, व्यापारियों का हस्तक्षेप या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो अतिक्रमण को पानी देने का कम कर रही हैं. ऐसे में बुलडोजर कहाँ और कब चलेगा यह वक्त के गर्भ में होगा.

दूसरा IT पार्क भूमि आवंटन मामले में कांग्रेस के प्रवक्ता अधिवक्ता  अभिनव थापर के आरोपों पर जवाब देते हुए ठाकुर ने कहा, जो भी गड़बड़झाला है उसकी जाँच करवाई जाएगी और दोषियों को बक्शा नहीं जायेगा. आपको बता दें, गुरुवार को थापर ने प्रेस वार्ता कर करोड़ों रुपये के IT पार्क भूमि आवंटन के मामले में राज्य सरकार से २०२३ से जानकारी मांग रहे हैं जो नहीं मुहैया कराई गयी. चीफ इन्फोर्मेशन कमिश्नर राधा रतूड़ी के आदेश को दरकिनार कर दिया गया है. अब वे सेकंड अपील में गए हैं. उसी मामले में ठाकुर की प्रातक्रिया आई है.  वन्य जीव -मानव संघर्स के मामले में कोई खास संतोष नजक जवाब नहीं आया. जैसा उम्मीद थी इस मामले में राज्य से   लेकर केद्र सरकार तक सब स्लो मोशन मोड में दिखाई देती हैं.

बाकी जो काम हो गए हैं या जो जारी हैं या फिर जो होने हैं वे इस प्रकार हैं –देवभूमि उत्तराखंड में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं।आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड न सिर्फ धार्मिक टूरिज्म का हब बन रहा है, बल्कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन और रोजगार के क्षेत्रों में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।आज राज्य सरकार ₹2 लाख करोड़ से ज़्यादा की योजनाएं लागू कर रही है।
1. केदारनाथ-भूनाथ मंदिर और चार धाम विकास-
-बाबा केदारनाथ की नगरी केदारनाथ का पुनर्निर्माण मॉडर्न टेक्नोलॉजी और पारंपरिक तरीकों, दोनों को ध्यान में रखकर किया गया है।
-केदारनाथ मंदिर के नीचे सड़कें, पार्किंग, रहने की जगहें और तीर्थयात्रियों के लिए सभी सुविधाएं डेवलप की जा रही हैं।
चार धाम यात्रा रूट का बड़े पैमाने पर रेनोवेशन किया जा रहा है ताकि यात्रा और भी सुरक्षित, सुविधाजनक और पर्यावरण के लिहाज़ से टिकाऊ हो सके।
2. केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे प्रोजेक्ट
रोपवे बनने से तीर्थयात्रियों का यात्रा के दौरान समय बचेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार पैदा होगा। यह प्रोजेक्ट ग्लोबल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का एक उदाहरण बनने वाला है।
3. ऋषिकेश-कांशु रेल लाइन प्रोजेक्ट
यह प्रोजेक्ट उत्तराखंड की लाइफलाइन बन रहा है।
हिमालयी क्षेत्र को रेल नेटवर्क से जोड़ने से न केवल पब्लिक कनेक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि आपदा राहत के कामों में भी तेज़ी आएगी।
टूरिज्म, व्यापार और निवेश के नए मौके खुलेंगे।
4. सूंग और जमरानी डैम प्रोजेक्ट्स
ये उत्तराखंड के पानी के संकट का लंबे समय का समाधान हैं।
सूंग डैम देहरादून और आसपास के इलाकों में पीने के पानी के सिस्टम को मज़बूत करेगा।
जमरानी डैम कुमाऊं क्षेत्र में सिंचाई, पीने के पानी और बिजली बनाने में मदद करेगा।
5. जल जीवन मिशन – हर घर जल योजना
हर घर को साफ़ पीने का पानी देने का लक्ष्य तेज़ी से पूरा हो रहा है।
हज़ारों पहाड़ी गांवों में अब नल का पानी पहुँच रहा है, जिससे महिलाओं की मेहनत कम हो रही है और उनकी ज़िंदगी बेहतर हो रही है।
6. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
लाखों किसानों को पैसे की मदद मिल रही है। इससे छोटे किसानों की इनकम बढ़ी है और उन पर निर्भरता बढ़ी है।

7. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और फसल के नुकसान से बचाना पक्का करना।

8. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY)
मुश्किल पहाड़ी इलाकों को रोड नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है।हर गांव तक सड़क पहुंचने से शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजनेस की गतिविधियों में काफी सुधार हुआ है।

9. प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों को पट्टे के घर दिए जा रहे हैं।यह “सभी के लिए घर” के लक्ष्य की ओर एक ठोस कदम है।

10. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (अटल आयुष्मान उत्तराखंड)
लाखों परिवारों को मुफ्त इलाज मिल रहा है।बीमारी की वजह से गरीबी में जाने वाले परिवारों की संख्या में काफी कमी आई है।

11. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना-गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य सहायता दी जा रही है, जिससे मां और बच्चे की सेहत में सुधार हुआ है।

12. प्राइम मिनिस्टर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) और प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम (PMEGP) युवाओं को रोजगार के मौके और छोटे उद्योगों के लिए फाइनेंशियल मदद दी जा रही है।
देश में एंटरप्रेन्योरशिप की भावना मजबूत हुई है।
13. माइनिंग सेक्टर में ऐतिहासिक सुधार -केंद्र और राज्य की मिलकर की गई कोशिशों से माइनिंग सेक्टर में ऐतिहासिक सुधार हुए हैं, जिससे उत्तराखंड को रिकॉर्ड ₹200 करोड़ का बूस्ट मिला है।
केंद्र के गाइडेंस और पुरुषोत्तम धामी सरकार की ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ पॉलिसी के तहत, गैर-कानूनी माइनिंग पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है, जिससे उत्तराखंड एक नेशनल मॉडल बन गया है।
टेक्नोलॉजी में सुधार, ट्रांसपेरेंसी और केंद्र के सपोर्ट से, पिछले चार सालों में माइनिंग रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है।
14. यशोनसेरा के डेवलपमेंट के लिए मुख्यमंत्री पुरुषोत्तम सिंह धामी के विज़न को तेज़ी मिली है, जैसा कि नीति आयोग की SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 रिपोर्ट में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिलने से पता चलता है।

15. मछली पालन वाले इलाके उत्तराखंड को हिमालय और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों में ‘बेस्ट स्टेट’ का प्रतिष्ठित अवॉर्ड मिला है।यह मुख्यमंत्री पुरुषोत्तम सिंह धामी की सोची-समझी कोशिशों का नतीजा है।

16. राज्य के चार गांवों को बेस्ट टूरिज्म विलेज अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है।

17. उत्तराखंड को “बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन” और टूरिज्म के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए पहला प्राइज मिला है।

18. उत्तराखंड को नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स के तहत मंडले अवॉर्ड मिला है।मुख्यमंत्री पुरुषोत्तम सिंह धामी के नेतृत्व में बनाई गई नई फिल्म पॉलिसी ने देश में फिल्म प्रोडक्शन सेक्टर को नए आयाम दिए हैं।

19. सबसे सख्त एंटी-कॉपी कानून बनाकर युवाओं के भविष्य को सुरक्षित और उज्ज्वल बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है।

20. 200 से ज़्यादा अपराधियों को सलाखों के पीछे डाला गया है, जिससे देश में गहराई तक जमे हुए नकली माफिया का खात्मा हुआ है।इसके संरक्षण में अब तक 24,000 से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है।

21. चाहे भारत को UCC लागू करने वाला पहला राज्य बनाना हो, धर्मांतरण विरोधी कानून हो, दंगा विरोधी कानून हो, या गैर-कानूनी धार्मिक अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई हो, देश की डेमोग्राफी और इमेज को बचाने और बेहतर बनाने के लिए काम किया गया।

22. इसी तरह, भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर आगे बढ़ते हुए, कई बड़े ब्यूरोक्रेट्स और IAS, IFS जैसे प्रभावशाली अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें कानूनी जांच के दायरे में लाया गया।

23. महिलाओं और राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं को सम्मान और अधिकार देते हुए 33 और 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया।ये सभी योजनाएं और उपलब्धियां मिलकर उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार के एक विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य के प्रति कमिटमेंट को दिखाती हैं।प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के “विकसित भारत @ 2047” के सपने को उत्तराखंड में साकार करने का काम बिना रुके जारी है। प्रेस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष, प्रतीक कालिया,   ज़िला महामंत्री, भाजपा, ज़िला ऋषिकेश, उत्तराखंड। देवब्रत शर्मा , जिला मीडिया प्रभारी मनीष क्षेत्री, दीपक बिष्ट, जिला मंत्री    आदि लोग मौजूद रहे.