उत्तराखंड: कैबिनेट बैठक में 7 प्रस्तावों पर मुहर लगी
देहरादून : बुधवार को हुई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय कैबिनेट बैठक में 7 प्रस्तावों पर मुहर लगी ।
- कैबिनेट बैठक में पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के लेखा-जोखा को विधानसभा के सदन पटल पर रखने को मिली मंजूरी।
- अभियोजन संवर्ग ढांचे के पुनर्गठन को मिली मंजूरी।
- सहायक अभियोजन अधिकारी के 46 अतिरिक्त पदों के सृजन को मिली मंजूरी।
- ऊर्जा विभाग के वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन 2022-23 को विधानसभा के सदन पटल पर रखने को मिली मंजूरी।
- राज्य की दुकानों और संस्थानों में महिला कर्मचारी अब रात 9 से सुबह 6 बजे की शिफ्ट यानि रात के समय भी काम कर सकेंगी।इसके लिए सुरक्षा प्रावधान किए जाएंगे। हालांकि, इसके लिए महिलाओं को पहले लिखित सहमति देनी होगी।
- उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) (संशोधन) अध्यादेश, 2025 के जरिए उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 2017 की धारा 1 (2), 8, 9 एवं धारा 19 में संशोधन को मिली मंजूरी।
- देहरादून शहर में प्रस्तावित मेट्रो नियो परियोजना के प्रस्ताव पर आवासन एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से दिए गए सुझाव को मंत्रिमण्डल को अवगत कराने और मार्गदर्शन प्राप्त किए जाने संबंधित प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया।
मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली- 2025 में संशोधन को मंजूरी.मानव-वन्यजीवों के बीच संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि इन हमलों में मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अनुग्रह राशि को 6 लाख से बढ़ाया गया है। वहीं, इन हमलों में घायलों का पूरा खर्च सरकार उठाएगी।इसके साथ ही धामी मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड शिक्षा विभाग से संबंधित दो प्रस्तावों को स्थगित कर दिया है। इसके पुनः परीक्षण के निर्देश दिए गए हैं।
